क्रिकेट की खबर में एक भी खिलाड़ी नहीं था

मंगलवार की सुबह मेरे इनबॉक्स में एक वायर कॉपी आई। उस पर टैग लगा था — क्रिकेट, एशिया। मैंने वह कॉपी ऊपर से नीचे तक पढ़ी, इक्कीस पॉइंट। किसी पॉइंट में किसी बल्लेबाज का नाम नहीं था। कोई गेंदबाजी फिगर नहीं, कोई पिच रिपोर्ट नहीं, कोई टॉस नहीं, कोई ड्यू नहीं। जो था वह यह था — SRO/2335(I)/2026, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2026 की धारा 23(2), इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मंजूरी, और एक तारीख जो मुझे रोक कर खड़ी कर गई: छह अक्टूबर 2026।

यह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की फाइल है। फंड का खजाना सरकार के पब्लिक अकाउंट में पड़ा रहता है, साल के अंत में लैप्स नहीं होता, और उसकी आमदनी का मुख्य जरिया एक लेवी थी — एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। वह सरचार्ज एक दिसंबर 2026 से सस्पेंड कर दिया गया, एसआरओ/2335(I)/2026 के जरिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की एक वर्किंग ग्रुप सिफारिश के बाद, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। फिर ईडीएफ एक्ट में संशोधन हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी छब्बीस जनवरी 2026 को आई। सत्रह फरवरी 2026 को फेडरल गवर्नमेंट ने नए बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति नोटिफाई की। बोर्ड की तेरानवे और छियानवे बैठकों में यह मामला उठा और बोर्ड ने फाइनेंस डिवीजन से फैसिलिटेशन मांगी कि फंड का पैसा पब्लिक/ट्रेजरी अकाउंट से निकालकर किसी कमर्शियल बैंक खाते में डाला जाए, ताकि सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश हो सके। फाइनेंस डिवीजन ने विरोध नहीं किया, हामी दी — लेकिन एक शर्त लगाई: पैसा सरकारी खाते से कमर्शियल बैंक में जा रहा है, इसलिए पीएफएमए 2026 की धारा 23(2) के तहत फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने छह अक्टूबर 2026 की अपनी समरी ईसीसी के पास भेजी, ईसीसी ने सुना और मंजूरी दे दी, और रास्ता खुल गया।

अब आप कहेंगे कि यह क्रिकेट की खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यही इस कॉलम की पहली बात है।

मैं यह कॉलम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो सवाल मैं इस एक फाइल से पूछ रहा हूं, वही सवाल मैं चालीस साल से क्रिकेट बोर्डों के दफ्तरों से पूछता आया हूं और मुझे अब तक वही जवाब मिला है — एक प्रेस रिलीज, एक फोटो, और एक वाक्य जिसमें कोई नंबर नहीं होता।

इस ट्रांसफर विंडो के महीने में सबसे तेज खबरें वे होती हैं जिनके पास सबसे कम कागज होते हैं। एक एजेंट का ट्वीट, एक फ्री-एजेंट का इंस्टाग्राम, एक 'अंडरस्टैंड्स' — और तीन दिन तक पूरा इकोसिस्टम उसी पर चलता है। जिस खबर के पास एक एसआरओ नंबर, एक धारा संख्या और चार तारीखें हों, वह खबर किसी के फीड पर नहीं आती। मुझे वह मिली, इसलिए मैं उसे खोल रहा हूं।

संदर्भ: खजाना किसका है और किसके हाथ में है

क्रिकेट बोर्ड और यह फंड एक ही तरह के जीव हैं। दोनों के पास एक ऐसा कोष होता है जो साल के अंत में शून्य नहीं होता, दोनों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिस पर उनका कोई श्रम नहीं लगा — एक लेवी, एक ब्रॉडकास्ट राइट्स का चेक, एक सरप्लस — और दोनों को यह तय करना होता है कि उस पैसे को कहां रखा जाए।

वही असली सवाल है, और वही सवाल कभी पूछा नहीं जाता। बोर्ड की आम सभा में स्कोरशीट दिखती है, स्पॉन्सर की तस्वीर दिखती है, और 'सरप्लस' शब्द आ जाता है। उस सरप्लस का क्या हुआ, किस खाते में पड़ा है, किस अवधि के लिए, किस यील्ड पर, किस ऑडिट लाइन के नीचे — यह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा जाता।

मैं यहां किसी बोर्ड का ऑडिटेड आंकड़ा नहीं उड़ेल रहा, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से उसी तरह उपलब्ध नहीं है जैसे इस फंड का नहीं है। यही दोनों कहानियों का जोड़ है। सूचना का अभाव किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह इस पूरे खेल के पैसे की बनावट है।

दो हज़ार सत्रह के आईपीएल फाइनल की रात मैंने अपने पुणे के स्टूडियो में एक नियम बनाया था। उस रात मुंबई ने 129/8 बनाया और राइजिंग पुणे को एक रन से हरा दिया। हर कोई ओस को दोष दे रहा था। मैंने मैच दोबारा स्कोर किया: आखिरी पांच ओवरों में पुणे ने 41/4 बनाया और मुंबई ने अठारह डॉट गेंदें डालीं। ओस एक कहानी थी, वजह नहीं थी। उस रात से मेरा नियम है कि हर टेक के साथ तीन नंबर जाएंगे — सैंपल साइज, फेज स्प्लिट, और एक काउंटरफैक्चुअल।

आज उसी नियम से यह फाइल खोलता हूं। सैंपल साइज? एक दस्तावेज। फेज स्प्लिट? दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2026। काउंटरफैक्चुअल? अगर सरचार्ज बहाल हो जाए तो निवेशित पैसे का क्या होगा — इसका जवाब फाइल में कहीं नहीं है।

कोर: दस महीने का छेद

सरचार्ज एक दिसंबर 2026 से बंद हुआ। कॉमर्स मिनिस्ट्री की समरी, जो इस पूरे मामले को ईसीसी के पास ले गई, छह अक्टूबर 2026 की है। बीच में लगभग दस महीने हैं जिनमें फंड की मुख्य आमदनी की लाइन कट चुकी थी और उसकी जगह लेने वाला कोई रास्ता मंजूर नहीं था।

फंड की कमाई दिसंबर 2026 में रुक गई और उसकी जगह लेने वाला रास्ता अक्टूबर 2026 तक कागज पर भी मंजूर नहीं था।

यही मेरी सबसे ठोस खोज है और इसे मैं एक तारीख की तुलना से निकाल रहा हूं, किसी सूत्र से नहीं। यह उस तरह का डेटा है जो क्रिकेट में मुझे हमेशा सबसे पहले मिलता है — जो चीज स्कोरकार्ड पर नहीं होती, वही अक्सर मैच की वजह होती है।

दूसरी, नरम तारीख है बोर्ड की बैठकें। यह मामला तेरानवे और छियानवे बैठकों में आया। अगर बोर्ड की बैठकें क्रम में होती हैं और एक-सी लय पर, तो इसका मतलब मुद्दा तीन सिटिंग्स तक अनसुलझा बैठा रहा। यहां मैं अपनी सीमा साफ बता देता हूं: बैठकों की लय दस्तावेज में नहीं लिखी है, यह मेरा अनुमान है और इसका भरोसा मध्यम स्तर का है। जो लिखा है वह सिर्फ यह है कि मामला इन दो बैठकों में आया और फाइनेंस डिवीजन का समर्थन मिला।

कोर: आंकड़ों का सन्नाटा

अब वह हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इस पूरे दस्तावेज में एक भी रुपया नहीं है।

फंड का कॉर्पस कितना है? नहीं लिखा। सरचार्ज से सालाना कितनी वसूली होती थी? नहीं लिखा। राष्ट्र के हाथ से कितना राजस्व निकल गया? नहीं लिखा। निवेश का यील्ड क्या रहेगा, अवधि क्या होगी, अपेक्षित आमदनी कितनी होगी? कुछ नहीं लिखा। निर्यातकों की संख्या या उनकी लागत में कितनी कमी आएगी? नहीं लिखा।

इस दस्तावेज में जो अंक हैं, वे सब तारीखें और कानूनी पहचान हैं: एक दिसंबर 2026, एसआरओ/2335(I)/2026, छब्बीस जनवरी 2026, सत्रह फरवरी 2026, छह अक्टूबर 2026, तेरानवे और छियानवे बैठकें, और धारा 23(2)।

जिस रिपोर्ट में एक भी रुपया न लिखा हो, वह 'सस्टेनेबिलिटी' का दावा कर रही हो — वह दावा है, सबूत नहीं।

उस पैराग्राफ को एक बार फिर पढ़िए जिसमें कहा गया है कि फंड को अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए आमदनी के वैकल्पिक रास्ते चाहिए। यह वाक्य सच्चा हो सकता है। पर इसे साबित करने के लिए कम से कम तीन आंकड़े चाहिए थे — कॉर्पस, यील्ड और निर्यातकों की संख्या। तीनों नदारद हैं।

स्कोरकार्ड सुर्खी है, रसीदें कहानी हैं। यहां रसीदें ही नहीं भेजी गईं।

कोर: मिशन की फिसलन

इस फंड का नाम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है। यह निर्यात बढ़ाने के लिए बना था। अब यह जो करने जा रहा है, वह सरकारी कागज खरीदना है — फिक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी इंटरेस्ट-बेयरिंग खाते में पैसा रखना।

निर्यात बढ़ाने के लिए बना फंड अब सरकारी कागज खरीदने वाला निवेशक बन रहा है, और किसी दस्तावेज में यह शर्त नहीं लिखी है कि कमाई निर्यात पर ही खर्च होगी।

यह मिशन ड्रिफ्ट का साफ मामला है, पर इसे मैं धोखे के तौर पर नहीं लिख रहा। इसे मैं उस तरह पढ़ रहा हूं जैसे टीम के चयन को पढ़ता हूं। जब कोई बोर्ड कहता है कि हमने तेज गेंदबाज की जगह एक ऑलराउंडर लिया क्योंकि संतुलन चाहिए था, तो मैं उसका आंकड़ा मांगता हूं — कितने ओवर, किस फेज में, किस परिस्थिति में। यहां भी वही मांगनी चाहिए: इस रकम का कितना हिस्सा, किस साल तक, निर्यात से जुड़े कामों में लौटेगा? जवाब नहीं है।

बोर्ड की औपचारिक ताकत बढ़ी है। एक्ट में संशोधन हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी आई, नया बोर्ड बना। पर ठीक उसी समय उसकी असली ताकत घटी है, क्योंकि लेवी चली गई। कागज पर यह संस्था मजबूत हुई है, बहीखाते पर कमजोर।

कोर: सरकार अपना ही पैसा खुद से उधार ले रही है

यहां वह बारीकी है जो किसी सुर्खी में नहीं आएगी।

पैसा सरकार के पब्लिक/ट्रेजरी अकाउंट में था। उसे निकालकर कमर्शियल बैंक के खाते में डाला जा रहा है। वहां से सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी। यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बैंक के जरिए, अपने ही कागज में लगा रही है।

फंड की किताब में मुनाफा साफ दिखेगा, लेकिन कुल सरकारी खजाने के हिसाब से वह मुनाफा उतना नहीं है — बीच में बैंक का फासला, लेनदेन की लागत और टैक्स कटता है।

यह राउंड ट्रिप है और इसका जिक्र कहीं नहीं है। फंड के अपने बंद खाते में एक साफ-सुथरी आमदनी दिखेगी। देश के समेकित हिसाब में उसी लेनदेन का शुद्ध फायदा कम होगा, और कुछ हालात में लागत जोड़ने पर घाटा भी हो सकता है।

यहां मेरी सीमा यह है कि मैं बीच के फासले का आकार नहीं बता सकता, क्योंकि दस्तावेज में कोई रकम नहीं है। जो मैं कह सकता हूं वह यह है कि जिस लेनदेन को 'आमदनी पैदा करना' कहा जा रहा है, उसका एक हिस्सा आमदनी है और एक हिस्सा सिर्फ पैसे का फिर से वर्गीकरण है — पहले वह सरकारी खाते में था, अब बैंक के जरिए सरकारी कागज में है।

दूसरा चर जो मुझे अलग से नाम लेना है: ब्याज-आधारित खाते का विकल्प। पाकिस्तान के सार्वजनिक बहस में यह मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। दस्तावेज में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इसे कम भरोसे के साथ सिर्फ एक आने वाली अड़चन के तौर पर दर्ज कर रहा हूं — एक ऐसी आपत्ति जो वित्तीय नहीं, सांस्कृतिक होगी।

कोर: मैंडेट का खालीपन

निवेश के लिए केवल दो जगहें नामित हैं। फिक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज। या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट-बेयरिंग खाता। बस।

इसके आगे कुछ नहीं। कोई अवधि सीमा नहीं कि पैसा कितने साल के लिए बांधा जा सकता है। कोई सांद्रता सीमा नहीं कि एक ही कागज में कितना हिस्सा जाएगा। कोई क्रेडिट नियम नहीं। किसी वर्जित उपकरण की सूची नहीं। कोई बेंचमार्क नहीं जिससे प्रदर्शन नापा जाए। ऑडिट लाइन का जिक्र नहीं — ऑडिटर-जनरल का नाम नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की निगरानी का नाम नहीं, समय-समय पर रिपोर्टिंग की शर्त नहीं।

जिस पब्लिक फंड को निवेश की इजाजत मिली हो और मैंडेट में अवधि, सीमा और ऑडिट लाइन तीनों न हों, वहां निगरानी कागज पर रहती है, बैलेंस शीट पर नहीं।

एक चीज जो दस्तावेज में बिल्कुल नहीं है और होनी चाहिए थी: अगर सरचार्ज बहाल हो जाए, तो निवेशित पैसे का क्या होगा? अगर फंड बंद किया जाए, तो क्या होगा? यह पब्लिक फंड की तरलता का सबसे पुराना सवाल है और इसे यहां छोड़ दिया गया है।

कंट्रेरियन: मैं कहां गलत हो सकता हूं

अब वह हिस्सा जो मैं हर कॉलम में लिखता हूं, क्योंकि जो आदमी अपनी गलती की शर्त पहले नहीं लिखता, वह बाद में बहाना लिखता है।

मेरे खिलाफ सबसे मजबूत दलील यह है: दस महीने का यह छेद कोई लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी क्रम था। सत्रह फरवरी 2026 तक नया बोर्ड बना ही नहीं था। जो बोर्ड मौजूद नहीं, वह निवेश की इजाजत मांगे भी तो कैसे? फरवरी में नियुक्त हुआ बोर्ड तेरानवे-छियानवे बैठकों तक इस नतीजे पर पहुंचा कि फाइनेंस डिवीजन से फैसिलिटेशन मांगी जाए — यह अक्षमता नहीं, यह एक संस्था का काम करना है।

और अनुपालन की जंजीर पर मेरी शिकायत नहीं है। फाइनेंस डिवीजन ने प्रस्ताव रोका नहीं, समर्थन दिया, और साथ में धारा 23(2) की शर्त पहले बताई — पैसा जाने के बाद नहीं, जाने से पहले। सार्वजनिक वित्त में यह क्रम दुर्लभ है और इसका श्रेय मिलना चाहिए।

तो मेरा आरोप सिकुड़ कर एक वाक्य का रह जाता है: इन्होंने नियम नहीं तोड़े, इन्होंने बताया कि इजाजत मिल गई — और रकम नहीं बताई।

मैं यहां एक शर्त लिखकर छोड़ता हूं, जो मुझे गलत साबित कर सकती है। अगर इस फंड के अगले प्रकाशित लेखे में कॉर्पस का आकार, उपकरण की अवधि, यील्ड और किसी ऑडिट अधिकारी का हस्ताक्षर — ये चारों चीजें मिल जाएं, और यह दिख जाए कि निवेश की आमदनी खोई हुई लेवी की एक बड़ी हिस्सेदारी की भरपाई कर रही है, तो मैं उसी दिन, उसी जगह लिखूंगा कि मैंने इस कॉलम में क्रम को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाई। मैं अपनी बात पर टिकूंगा, लेकिन उसी तरह जिस तरह 2026 की उस रात ओस के बहाने को छोड़ना पड़ा था।

एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है और जिसे मैं छिपाऊंगा नहीं: तारीखों की जांच। अगर छह अक्टूबर 2026 की वह समरी असल में अक्टूबर 2026 की है, तो पूरा क्रम उलट जाता है — प्रस्ताव उस सस्पेंशन से पहले का हो जाता है जिसका वह जवाब है। ऐसी स्थिति में मेरी केंद्रीय खोज, दस महीने का छेद, धराशायी हो जाती है। मैंने यह जांच दस्तावेज की मूल प्रति से करनी है और यहां यह दर्ज कर रहा हूं।

यही मेरी पुरानी आदत है। 2026 में जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पोर्ट्स डेस्क पर पहला कदम रखा था, तब भी नियम यही था — जो लिखो, उसके सामने एक ऐसी चीज रखो जो गलत साबित हो सके। चालीस साल में यह नियम नहीं बदला। बदल गया तो सिर्फ टाइपिंग का रफ्तार।

दूसरा चर, जिसे मैं अलग से नाम देना चाहता हूं

मैंने इस पूरे कॉलम में पर्दे के पीछे के सन्नाटे पर हथौड़ा चलाया है। लेकिन इस कहानी में एक और वजह है जो मुझे साफ नाम लेनी है: प्रधानमंत्री कार्यालय की वह वर्किंग ग्रुप सिफारिश और प्रधानमंत्री का वह निर्देश जिसने सरचार्ज एक दिसंबर 2026 से बंद कराया।

सवाल यह नहीं है कि लेवी हटाई गई — सरकार का अधिकार है, और निर्यातकों की लागत घटाने की दलील अपनी जगह पर ठोस है। सवाल यह है कि उस वक्त उसे बदलने की योजना क्या थी? अगर जवाब 'कोई नहीं थी, बाद में देखेंगे' है, तो दस महीने का छेद एक दस्तावेजी खामी नहीं, एक राजनीतिक फैसला है जिसकी कीमत फंड ने चुकाई।

इस दूसरे चर के बिना मेरा पहला आरोप आधा है। दोनों को साथ रखकर ही तस्वीर पूरी होती है — एक तरफ निर्णय की गति, दूसरी तरफ सूचना का सन्नाटा।

टेकअवे: जो मैं आगे होते देख रहा हूं

मेरी भविष्यवाणी साफ है और यह जांचने योग्य है।

फंड की अगली सार्वजनिक रिपोर्ट में वही इजाजत दोबारा लिखी होगी — सरकारी सिक्योरिटीज, एनबीपी खाता, सस्टेनेबिलिटी — और कॉर्पस का आकार, यील्ड और ऑडिट का नाम फिर नहीं होगा।

अगर यह गलत साबित हुआ तो अच्छा है, क्योंकि तब सूचना के स्तर पर कुछ हिला है। अगर सही साबित हुआ तो यह सिर्फ पाकिस्तान के एक फंड की बात नहीं होगी।

यही मैं क्रिकेट बोर्डों से भी कहता हूं, और इसे मैं शुभकामना की तरह नहीं, हिदायत की तरह लिख रहा हूं। अगली बार जब कोई बोर्ड 'सरप्लस' या 'कोष' का ऐलान करे, तो प्रेस रिलीज पर रुकिए मत। पूछिए: पैसा कहां पड़ा है, कितने साल के लिए, किस ब्याज पर, किस ऑडिटर ने देखा, और अगर उस लेवी की तरह उस आमदनी का स्रोत कभी बंद हो जाए तो उसकी जगह क्या आएगा।

जिस दिन कोई बोर्ड इन चार सवालों के जवाब एक पन्ने पर दे देगा, उस दिन खेल पत्रकारिता का पहला असली ट्रांसफर हो जाएगा।

खजाना किसी का भी हो, हिसाब मांगने वाला कोई एक होना चाहिए।

अब आप बताइए — जब किसी फंड के पास मंजूरी का कागज हो, तारीखें हों, धारा संख्याएं हों, और एक भी रुपया न हो, तो आप उसे खबर कहेंगे या खबर का खोल?