हरियाणा की कबड्डी चैंपियंस लीग: पर्दे के पीछे छिपी है पीकेएल की ब्रॉडकास्ट दुविधा

सोनीपत के एक फ्रेंचाइजी ऑफिस में बैठा एक युवा खिलाड़ी अपने करियर की सबसे बड़ी बोली का इंतज़ार कर रहा है। उसकी कलाई पर नाम का एक पुराना टेप चिपका है — सिर्फ़ नाम, कोई क्लब नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं। बोली शुरू होती है, स्क्रीन पर संख्या धीरे-धीरे ऊपर जाती है, और जब ऑक्शन ख़त्म होता है, तो उसका नाम टॉप पर नहीं, बल्कि नौवें नंबर पर आया हुआ है — 17.4 लाख रुपये में। यह वही लीग है जिसके नाम में 'चैंपियंस' और 'लीग' दोनों हैं, जिसका पर्स 5 करोड़ रुपये प्रति फ्रेंचाइजी तय हुआ है, और जिसमें सुनहरे बालों वाला एक सीनियर खिलाड़ी — सुनील मलिक — 'भारत के एशियाई खेल कप्तान' कहे जाने के बावजूद सिर्फ़ 10 लाख रुपये में पर्दे के पीछे रह गया।

कबड्डी चैंपियंस लीग की टीमें हैं — भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, और कुरुक्षेत्र। सभी दस शहर हरियाणा में हैं। 8 से 10 टीमों तक का यह विस्तार हवा में घोषित किया गया, जबकि ट्रायल्स में 6,400 से ज़्यादा खिलाड़ी उतरे और ऑक्शन पूल में 300 नाम पहुँचे। मेरे लिए, मैं सालों से कबड्डी की बही-खाते रखता हूँ, यह लीग मंच पर नहीं, बल्कि हाशिये पर खड़ी है। और जिस पैसे की बात हो रही है, वह प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के एक स्टार रेडर के टॉप प्राइस का छठा हिस्सा भी नहीं है।

मैंने पिछले कुछ सीज़न में पीकेएल की नीलामियों में रेडर के दाम को लेकर कई फ़ोन-कॉल्स किए हैं — हरियाणा पुलिस में तैनात एक कॉर्नर डिफेंडर और रेलवे में भर्ती एक रेडर से — और दोनों ने एक ही बात दोहराई: फ्रेंचाइजी बजट का असली मतलब सिर्फ़ बोली नहीं, बल्कि अनुबंध की शर्तें हैं। इस लीग में वह शर्तें कहीं दर्ज नहीं हैं।

पाँच करोड़ रुपये का पर्स क्या है — किसी पीकेएल टीम का आधार है या छत? मैंने जब पीकेएल के ऑक्शन आँकड़े खंगाले, तो एक बात साफ़ हुई: पीकेएल की एक टीम सामान्यतः कई करोड़ रुपये खर्च करती है। यहाँ 5 करोड़ रुपये प्रति फ्रेंचाइजी का मतलब है कि यह लीग एक विकासवादी, अर्ध-पेशेवर स्तर पर खड़ी है, और अगर इसे पीकेएल का विकल्प समझा जाए, तो यह सीधे तौर पर एक वित्तीय भ्रम पैदा करेगी।

पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खबर पहले पन्ने पर नहीं, बल्कि चौथे पैराग्राफ़ में दबी है। यह लीग जब विस्तार की बात कर रही है, तब पीकेएल — जो कबड्डी का व्यावसायिक आधारस्तंभ है — अपने ब्रॉडकास्ट अधिकारों के संकट से जूझ रहा है। सीज़न 13 जून-जुलाई 2027 तक खिसक चुका है, और नए मीडिया पार्टनर का नाम कहीं नहीं है। यह सिर्फ़ शेड्यूल की देरी नहीं है; यह उस पूरी पाइपलाइन पर सवाल है जिसने 2026 से कबड्डी को टेलीविज़न की गर्मी दी है।

मैं जब भी किसी लीग की 'ताकत' का दावा सुनता हूँ, तो मेरा पहला सवाल होता है — ब्रॉडकास्ट कहाँ है? दर्शक कहाँ हैं? टिकट कहाँ है? यहाँ इन तीनों में से कोई भी आँकड़ा मौजूद नहीं है। हाँ, ट्रायल्स में 6,400 नाम आए, लेकिन यह आपूर्ति-पक्ष का आँकड़ा है, माँग का नहीं। हरियाणा में गाँव का एक युवा कबड्डी में आता है क्योंकि वहाँ सरकारी नौकरी और खेल कोटा का रास्ता है, न कि इसलिए कि वह टीवी पर लीग देखना चाहता है। इसीलिए सुनील मलिक जैसे 'एशियाई खेल कप्तान' का 10 लाख रुपये में बिकना मेरे लिए एक चेतावनी की घंटी है — या तो यह पदनाम पुराना है, या बाज़ार अंतरराष्ट्रीय अनुभव को कीमत नहीं दे रहा। दोनों ही स्थितियों में, यह लीग की प्रतिष्ठा की सीमा दिखाता है।

विस्तार को प्रगति मान लेना एक पुरानी भूल है — और इस बार यह भूल महँगी पड़ सकती है। मुझे यह लीग उस समय याद आती है जब 2026 में पीकेएल स्थगित हुआ था और मैंने चालीस खिलाड़ियों के फ़ोन नंबरों की एक सूची बनाई थी। तब भी सवाल यही था — लीग बंद हो तो खिलाड़ी का करियर कहाँ जाता है? यह लीग उस सवाल का आंशिक जवाब हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब इसे पीकेएल का प्रतिस्पर्धी न समझा जाए, बल्कि एक पुल समझा जाए। और पुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी स्वायत्तता स्पष्ट हो — क्या यह अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) से मान्यता प्राप्त है? खिलाड़ियों के अनुबंध, डोपिंग नियंत्रण और रेफरी मानकों का क्या ढाँचा है? इन सवालों के बिना, यह लीग एक 'पर्दे के पीछे की फेडरेशन' बनने का जोखिम रखती है, जो राष्ट्रीय टीम की पात्रता को उलझा सकती है।

मेरे सामने एक और आँकड़ा है। कल्पना कीजिए, 5 करोड़ रुपये के पर्स से अगर 15 खिलाड़ियों की टीम बने, तो औसत वेतन 33 लाख रुपये के आसपास बैठता है — लेकिन टॉप प्राइस सिर्फ़ 17.4 लाख है। इसका मतलब है कि या तो टीमें पूरा बजट खर्च नहीं कर रहीं, या स्क्वाड का आकार बड़ा है। दोनों ही स्थितियों में, यह लीग अपने खर्च को कमाने का कोई ज़रिया अभी तक नहीं दिखा रही।

एक वित्तीय पत्रकार के रूप में, मैं इसे 'प्रगति' से ज़्यादा 'अवसरवाद' कहूँगा। पीकेएल के ठहराव के ठीक बीच में विस्तार की घोषणा करना समझदारी भरा कदम हो सकता है — ट्रायल्स में उमड़ी भीड़ यही कहती है — लेकिन यह कदम तभी सार्थक होगा जब बाहर से पैसा आए, दर्शक आएँ। मैंने ब्रॉडकास्ट डील की कोई घोषणा नहीं सुनी, किसी स्पॉन्सर का नाम नहीं पढ़ा, और किसी स्टेडियम में दर्शकों की गिनती नहीं देखी। यह सब कुछ उस 'परफ़ेक्ट स्टॉर्म' की याद दिलाता है जिसमें कई भारतीय गैर-क्रिकेट लीगें डूब चुकी हैं।

तो क्या यह लीग पीकेएल की जगह ले सकती है? मेरा जवाब है — नहीं। और मुझे लगता है कि इसका जवाब लीग के आयोजकों को भी पता है। यह लीग हरियाणा के गाँवों से निकलने वाली कबड्डी प्रतिभा के लिए एक नया मंच है, और यह अपने आप में मूल्यवान है। लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर 'राष्ट्रीय' बताया जाए, तो यह उस वास्तविकता से दूर होगा जिसमें छह हज़ार ट्रायलिस्ट तो हैं, लेकिन कोई टेलीविज़न दर्शक नहीं।

और सबसे बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा: अगर पीकेएल 2027 तक लौटता है, तो क्या यह लीग अपनी पहचान बचा पाएगी? मैंने इस सवाल का जवाब ढूँढ़ने के लिए तीन लोगों को फ़ोन किया — एक कोच, एक प्रशंसक और एक पूर्व खिलाड़ी — और तीनों ने एक ही बात कही: 'अभी तो यह लीग ट्रायल्स और ऑक्शन की वजह से चर्चा में है, खेल की वजह से नहीं।' यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है।

अगर यह लीग अगले सीज़न में अपने मैचों का कोई टेलीविज़न या डिजिटल प्रसारण हासिल नहीं कर पाती, तो इसका विस्तार सिर्फ़ कागज़ों पर रह जाएगा। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा — जब कोई ब्रॉडकास्टर सामने आए, जब स्टेडियम में दर्शक बैठें, और जब सुनील मलिक जैसे खिलाड़ी की कीमत उनके अनुभव से मेल खाए। तब तक, मैं इस लीग को उसी नज़र से देखूँगा जैसे एक पुराने लाइव ब्लॉगर की आदत है — शक की एक डोर, और उम्मीद की एक खिड़की।

क्योंकि कबड्डी का असली सवाल यह कभी नहीं रहा कि कितनी टीमें जुड़ीं, बल्कि यह रहा कि कितने लोगों ने उन्हें देखा। और इस वक़्त, जवाब सिर्फ़ 6,400 लोगों की सूची में है, उन हज़ारों की स्क्रीन पर नहीं जो अभी भी पीकेएल के अगले सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं।