ट्रायल शीट का दूसरा कॉलम: भारतीय कुश्ती में चयन, बहीखाता और वह पन्ना जिसे कोई फोटोकॉपी नहीं कराना चाहता

सोनीपत के साई हॉल में मार्च 2026 के ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल की एंट्री शीट जब मेरे हाथ लगी, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। 57 किलो का पेज — आठ नाम टाइप किए हुए, दो पर नीले पेन से लकीर, और 'रिमार्क्स' वाला कॉलम पूरा खाली। किसी ने दर्ज नहीं किया कि वे दो नाम क्यों हटे: चोट, वज़न, या एक फ़ोन कॉल। मैंने शीट की फ़ोटो खींची और अगले चार दिन उसी खाली कॉलम के पीछे लगाए। जवाब किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नहीं मिला। एंट्री शीट में एक दूसरा कॉलम था जिसे किसी ने पढ़ना नहीं चाहा।

भारतीय कुश्ती में चयन का असली दरवाज़ा ट्रायल है, ओलंपिक कोटा नहीं। महासंघ जब भी 'पारदर्शी चयन' की घोषणा करता है, वह ट्रायल की तारीख़ और भार वर्गों की सूची जारी करता है — प्रक्रिया का वह हिस्सा कभी नहीं जिसमें तय होता है कि किसे ट्रायल में उतरने दिया जाएगा और किसे नहीं। एक भार वर्ग में अगर आठ में से दो नाम हट जाएँ, तो बाक़ी छह के लिए रास्ता आसान हो जाता है और किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैं ट्रायल को मुक़ाबले की तरह नहीं, ऑडिट की तरह पढ़ता हूँ।

इस दौर का शासन-संदर्भ याद रखना ज़रूरी है। अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, जून 2026 में आरोपपत्र दाखिल हुआ, अगस्त 2026 में वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने महासंघ को निलंबित किया, दिसंबर 2026 के चुनाव के बाद फ़रवरी 2026 में बहाली हुई, और 2026 में दिल्ली की ट्रायल अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। तीन साल में सुर्ख़ियाँ बदलती रहीं, ट्रायल शीट का ढाँचा वही रहा।

काग़ज़ की राह प्रेस रिलीज़ से हमेशा लंबी होती है। विज्ञप्ति कहती है कि चयन 'योग्यता और पारदर्शिता' से होता है; शीट कहती है कि दो नाम बिना कारण हटे। दोनों काग़ज़ एक ही फ़ाइल में रहते हैं — एक को सब पढ़ते हैं, दूसरे को कोई नहीं।

मेरी यह आदत 2026 से है। जनवरी 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में मीडिया रनर था, और ब्रेक में कुश्ती हॉल में बैठकर लड़कों के 48 और 52 किलो की एंट्री शीट उतारता था। घर लौटकर उन्हें 2026 के कैडेट नेशनल्स के प्रोग्राम से मिलाया — तीन पहलवानों की जन्म-तिथियाँ दोनों दस्तावेज़ों में दो साल अलग निकलीं। मार्च 2026 में मैंने साई को पहली RTI भेजी; जवाब 94 दिन बाद आया, नाम काले किए हुए। उस काली स्याही ने सिखाया कि खाली जगह भी एक तथ्य है।

2026 में कैलेंडर ठप था, तो मैंने एक ही स्प्रेडशीट बनाई: 2026 से 2026 तक के 1,140 चयन-ट्रायल नतीजे, NADA के 38 कुश्ती प्रतिबंध, साई की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियाँ, और प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न के प्रकाशित भुगतान रिकॉर्ड। क्रॉस-रेफ़रेंस में पैटर्न निकला: प्रतिबंध झेल चुके पहलवान औसतन 11 महीने में मैट पर लौटे, जबकि ट्रायल सूचियाँ लगभग वैसी ही रहीं। मैंने बहीखाते का पीछा तब तक किया जब तक आँकड़ों ने बहाने बनाना बंद नहीं कर दिया।

वह स्प्रेडशीट अब भी हर हफ़्ते अपडेट होती है, और उसमें सबसे तेज़ बदलने वाला कॉलम है 'स्क्रैच'। कुछ भार वर्गों में हटाए गए नामों की गिनती बाक़ियों से दोगुनी रहती है, और वही वर्ग अगले चक्र में भी कम प्रविष्टियों वाले रहते हैं। यह संयोग नहीं है। जिन्हें उस बार रैंकिंग नहीं मिली और राष्ट्रीय शिविर नहीं मिला, वे अगली बार ख़ुद ट्रायल से बाहर रह जाते हैं।

अब बहीखाता। भारत के कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं और स्वर्ण शून्य। यह पंक्ति मैं हर बार लिखता हूँ, क्योंकि हर बार इसे गोल्ड-स्टैंडर्ड की तरह पेश किया जाता है। इन आठ में से कोई पदक किसी योजना से नहीं आया — वे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अखाड़ों, रेलवे और पुलिस की नौकरियों, और एक-दो कोच की ज़िद से आए। जहाँ योजना थी, वहाँ पैसा था; जहाँ पदक था, वहाँ अखाड़ा था। दोनों एक-दूसरे की जगह नहीं लेते।

सबसे साफ़ असमानता ग्रेको-रोमन में दिखती है। इस शैली में भारत के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का ठीक एक पदक है और फ़ंडिंग लगभग शून्य के बराबर रही है, जबकि फ़्रीस्टाइल और महिला फ़्रीस्टाइल पूरा रिकॉर्ड उठाए हुए हैं। जो लोग 'संतुलित कवरेज' के नाम पर तीनों शैलियों को एक ही पंक्ति में रख देते हैं, वे असल कहानी छोड़ देते हैं: असंतुलन ही ख़बर है, संतुलन नहीं।

प्रो रेसलिंग लीग को लेकर एक झूठी याददाश्त भी चलती है। लीग के पाँच सीज़न चले — दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक — और फिर 2026 की घोषित वापसी तक सब ठप रहा। उन सीज़न के प्रकाशित भुगतान रिकॉर्ड में जो दिखता है, वह यह है कि अनुबंध का बड़ा हिस्सा प्रदर्शन-आधारित नहीं, उपस्थिति-आधारित था। लीग ने पहलवानों को मंच दिया, पर बाज़ार में कीमत नहीं दी। वापसी की घोषणा में इस अनुबंध-ढाँचे पर एक शब्द नहीं है।

अब वह हिस्सा जो आलोचक छोड़ देते हैं। 2026 की बरी को 'सफ़ाई' पढ़ना आसान है, पर अदालत ने जो कहा वह सीमित है: आरोप सिद्ध नहीं हुए। इसका यह अर्थ नहीं कि आरोपपत्र झूठा साबित हुआ — उसके गवाह, तारीख़ें और दस्तावेज़ आज भी रिकॉर्ड में हैं। हर दस्तावेज़ में एक पन्ना ऐसा होता है जिसे वकील फोटोकॉपी में न देखना ही बेहतर समझते हैं। इसी तरह सुशील कुमार का मामला मई 2026 की गिरफ़्तारी के बाद भी अंडरट्रायल है; कोई सज़ा नहीं, कोई फ़ैसला नहीं। इन दोनों नामों के साथ सटीक भाषा रखनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं नामों पर पूरा गुरु-शिष्य का ढाँचा टिका है।

दूसरी चूक यह है कि विरोध का रास्ता व्यक्ति से शुरू होकर व्यक्ति पर ख़त्म हो जाता है। असली सवाल अध्यक्ष का नाम नहीं, चुनाव-मंडल है। 24 संबद्ध राज्य इकाइयाँ मिलकर वह कॉलेज बनाती हैं जो अध्यक्ष चुनता है, और 2026 के मेरे चार्ट में यही इकाइयाँ वही थीं जिन्हें शिविर आवंटन मिल रहे थे। किसी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षरों के पते होते हैं। जब तक आवंटन पत्र और मतदान-सूची एक ही हाथ से निकलते रहेंगे, नया चेहरा पुरानी शीट पर ही हस्ताक्षर करेगा।

पेरिस की सौ ग्राम वाली कहानी भी इसी फ़्रेम में पढ़नी चाहिए। 7 अगस्त 2026 को विनेश फोगाट 50 किलो फ़ाइनल से वज़न-प्रोटोकॉल उल्लंघन पर अयोग्य ठहराई गईं, और 14 अगस्त 2026 को जारी CAS के ad hoc award ने अपील ख़ारिज की। तराज़ू ख़राब नहीं था; दूसरे दिन की वज़न-प्रबंधन योजना विफल रही — एक प्रशासनिक चूक, जिसका रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में मौजूद है। दो दिन बाद, 9 अगस्त 2026 को, 21 साल के अमन सहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीता। एक ही सप्ताह में देश ने अपना आठवाँ पदक और अपनी सबसे साफ़ प्रशासनिक विफलता, दोनों दर्ज किए।

2026 में लीग लौट रही है, ट्रायल कैलेंडर फिर बन रहा है, और महासंघ फिर 'पारदर्शिता' लिख रहा है। मेरे पास एक ही सवाल है, और वह प्रेस कॉन्फ़्रेंस के लिए नहीं है: अगली एंट्री शीट के 'रिमार्क्स' कॉलम में नाम हटाने की वजह कौन लिखेगा, और उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? जिस दिन वह कॉलम भरा मिलेगा, उस दिन कुश्ती की ख़बरें मुक़ाबलों से नहीं, फ़ाइलों से बनना बंद हो जाएँगी। तब तक, दूसरा कॉलम मेरा पहला पन्ना रहेगा।