पाकिस्तान क्रिकेट का असली सिलेक्टर: रुपया, गैस लेवी और वो फाइल जो सीधे पीसीबी की बैलेंस शीट तक पहुँचती है

बुधवार की दोपहर डेस्क पर तीन फाइलें थीं। पहली में एक आईसीसी राजस्व मॉडल की कॉपी, दूसरी में पीएसएल रिटेंशन का मसौदा, और तीसरी में वाणिज्य मंत्रालय की एक बैठक का सरकारी विज्ञप्ति-नोट। तीसरी फाइल में क्रिकेट का १ शब्द नहीं था। न कोई टीम, न खिलाड़ी, न बोर्ड, न मैच। सिर्फ़ गैस लेवी, सुपर टैक्स, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जीएसपी प्लस और एचएस कोड। जिस सिस्टम ने यह फाइल भेजी, उसने उस पर 'क्रिकेट-एशिया' का लेबल लगा दिया था। वह लेबल ग़लत है। लेकिन फाइल ख़ुद ग़लत जगह नहीं पहुँची।

बीस साल से मैं कॉरिडोर में खड़ा रहा हूँ, और मैंने यह सीखा है कि खेल की सबसे बड़ी खबरें अक्सर उन कमरों में बनती हैं जहाँ खेल का ज़िक्र नहीं होता। सितंबर २०२० में दुबई के बुलबुले में बैठकर मैंने लिखा था कि सबसे तेज़ आवाज़ वही थी जो सुनाई नहीं दे रही थी — खाली स्टेडियम की चुप्पी। यह फाइल उसी तरह की चुप्पी है। यह पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नहीं है, और फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है।

कॉन्टेक्स्ट: बैठक में जो हुआ, वो कोई फ़ैसला नहीं था

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के साथ एक परामर्श बैठक की, अध्यक्षता संघीय वाणिज्य मंत्री जम कमाल ख़ान ने की, और मौजूद थे वित्त एवं राजस्व राज्य मंत्री बिलाल अज़हर कयानी। यह पहली बैठक नहीं थी — यह उसी फाइल पर दूसरा दौर था। मंत्री का वाक्य साफ़ था: परामर्श को व्यावहारिक नतीजों में बदलना होगा। यह वाक्य अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है कि पहला दौर नतीजे नहीं दे पाया।

निर्यातकों की शिकायतें छह हिस्सों में बँटी हुई थीं। पहला, औद्योगिक ऊर्जा की लागत — गैस लेवी का फॉर्मूला। दूसरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर — प्रोत्साहन की सीमाएँ, सुपर टैक्स, सेल्स टैक्स रिफंड। तीसरा, नियामक शुल्क — प्लांट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन और दस्तावेज़-संशोधन की फीस। चौथा, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस — जिसका क़ानूनी आधार, वसूली का तरीक़ा और कुल बोझ तीनों विवादित हैं। पाँचवाँ, व्यापार सुविधा — बिज़नेस वीज़ा, ट्रैवल एडवाइज़री, बीमा। और छठा, बाज़ार तक पहुँच — चीन के साथ टैरिफ बराबरी, दक्षिण कोरिया के साथ प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तुर्कीये के साथ टायर निर्यात पर रियायत, और यूरोपीय संघ का जीएसपी प्लस दर्जा बनाए रखना।

इस पूरी बैठक में एक भी संख्या नहीं है। न निर्यात का आँकड़ा, न टैरिफ की दर, न लेवी की रकम, न किसी निर्यातक का नाम। जो चीज़ें तय नहीं हुईं, वो सब आगे भेज दी गईं — कर के मामले वित्त मंत्रालय और एफ़बीआर को, गैस लेवी वित्त मंत्रालय की बनाई समीक्षा समिति को, सेस प्रांतीय अधिकारियों को, वीज़ा कूटनीतिक चैनलों को, और बाक़ी सब कुछ एक संयुक्त प्रस्तुति में प्रधानमंत्री के पास। यह कम्युनिके के तौर पर ठीक है। पत्रकारिता के तौर पर यह ख़ाली है।

कोर: क्रिकेट तक पहुँचने का रास्ता — और वो कितना पतला है

अब वो हिस्सा, जहाँ मुझे अपने पेशे के सबसे पुराने नियम पर खड़ा होना है: किसी भी उलटे निष्कर्ष को छापने से पहले उसे किसी संख्या से टेस्ट करो।

पाकिस्तान क्रिकेट का राजस्व ढाँचा तीन टुकड़ों में बैठता है। पहला, आईसीसी का केंद्रीय वितरण — २०२३-२७ राजस्व मॉडल के तहत पीसीबी का सालाना हिस्सा करीब ३.४५ करोड़ डॉलर है, जो डॉलर में तय होता है। दूसरा, पीएसएल का व्यावसायिक ढाँचा — ब्रॉडकास्ट अधिकार, स्पॉन्सरशिप, और विदेशी खिलाड़ियों के अनुबंध, जिनका बड़ा हिस्सा डॉलर में गिना जाता है। तीसरा, घरेलू केंद्रीय अनुबंध — श्रेणी ए, बी, सी, डी में बँटे खिलाड़ियों के अनुबंध, जो पूरी तरह पाकिस्तानी रुपये में हैं।

तीनों टुकड़ों को एक साथ देखिए। रुपये में आने वाली आमदनी और डॉलर में जाने वाला ख़र्च, दोनों एक ही बैलेंस शीट पर हैं। २०१८ में डॉलर करीब १०५ रुपये का था; २०२३ तक वही डॉलर करीब २८० रुपये पर पहुँच गया — यह स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के जारी विनिमय दर आँकड़ों में दर्ज है। इसका मतलब सीधा है: पीएसएल के लिए विदेशी खिलाड़ी की वही फ़ीस, जो २०१८ में एक रकम थी, आज रुपये में लगभग ढाई गुना है। केंद्रीय अनुबंध का वही ग्रेड, जो २०१८ में एक ज़िंदगी चला सकता था, आज उसका वास्तविक मूल्य एक-तिहाई खो चुका है।

यहीं पर यह वाणिज्य मंत्रालय की फाइल क्रिकेट की बैठक बन जाती है। रुपये की क़ीमत विदेशी मुद्रा भंडार से बनती है, भंडार निर्यात से बनता है, और निर्यात वही छह चीज़ों से दबा हुआ है जिनकी शिकायत उस कमरे में हुई — बिजली-गैस की लागत, कर, नियामक फीस, प्रांतीय सेस, वीज़ा, और बाज़ार तक पहुँच। निर्यातक की लागत कम होगी तो डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो रुपया संभलेगा। रुपया संभलेगा तो पीएसएल की विदेशी फ़ीस और पीसीबी के डॉलर-खर्च के बीच की खाई थोड़ी कम होगी।

यह श्रृंखला असली है, पर इसमें तीन जोड़ हैं, और तीनों ढीले हैं। पहला, निर्यात बढ़ने और रुपये के स्थिर होने के बीच का समय महीनों में नहीं, सालों में नापा जाता है। दूसरा, पीसीबी को आईसीसी से मिलने वाला डॉलर उस रुपये के संकट से बचा हुआ है जिसमें घरेलू अनुबंध फँसे हैं — यानी बोर्ड का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित है, निचला हिस्सा नहीं। और तीसरा, पीसीबी का सबसे बड़ा खर्च खिलाड़ियों की फ़ीस नहीं, घरेलू ढाँचा है — वही ढाँचा जो किसी भी विदेशी मुद्रा से नहीं, स्थानीय बजट से चलता है।

मुझे फ़रवरी २०२२ का बेंगलुरु मेगा ऑक्शन याद है। वहाँ मैं प्रसारण डेस्क पर नहीं, एक फ्रैंचाइज़ी के बैकरूम में बैठा था, और मैंने देखा कि नब्बे सेकंड में करियर कैसे दोबारा क़ीमत पा जाते हैं — ईशान किशन १५.२५ करोड़ पर, दीपक चहर १४ करोड़ पर। उस कमरे में एक चीज़ साफ़ थी: ऑक्शन का पर्स किसी क्रिकेट फ़ैसले से नहीं, किसी बैलेंस शीट से तय होता है। कराची या लाहौर के रिटेंशन कमरे में वही सच है, बस उल्टा — वहाँ पर्स डॉलर में सोचता है और भुगतान रुपये में करता है।

कंट्रेरियन: बाहर से यह 'टैलेंट का संकट' दिखता है, अंदर से यह 'लागत का संकट' है

पाकिस्तानी क्रिकेट पर हर साल वही कहानी लिखी जाती है — सिलेक्शन की राजनीति, बोर्ड की अस्थिरता, घरेलू ढाँचे की कमज़ोरी, कप्तानी बदलने की आदत। ये सब सच है। लेकिन यह निदान आधा है, क्योंकि यह उस चीज़ को नहीं गिनता जो गिनी जा सकती है।

२०२५ में पाकिस्तान ने पहली बार १९९६ के बाद कोई आईसीसी वैश्विक टूर्नामेंट मेज़बानी में लिया — चैंपियंस ट्रॉफ़ी। घरेलू मेज़बानी का पूरा आर्थिक तर्क गेट रेवेन्यू, अतिथि-सेवा और स्थानीय प्रसारण अधिकारों पर टिका होता है। भारत के मुक़ाबले दुबई में खेलने के कारण वह टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए वह कमाई नहीं बना सका जो एक पूरी तरह घरेलू आयोजन बनाता। यह राजनीति की बात नहीं, बहीखाते की बात है।

यहाँ उलटा निष्कर्ष यह है, और यह मेरे अपने पेशे के ख़िलाफ़ जाता है: वाणिज्य मंत्रालय की यह फाइल अगले बारह महीनों में पाकिस्तानी क्रिकेट की किसी भी संख्या को हिलाने वाली नहीं है। जो कोई यह कहेगा कि गैस लेवी का फॉर्मूला बदलने से पीएसएल का पर्स बढ़ेगा, वह बिना रिपोर्टिंग का कंट्रेरियनिज़्म बेच रहा है — मेरे ही पेशे का सबसे आसान और सबसे खोखला करतब।

असली उलटा निष्कर्ष यह है: पाकिस्तानी क्रिकेट की समस्या चयन प्रक्रिया में नहीं, उस प्रक्रिया के पीछे की मुद्रा में है। और मुद्रा का फ़ैसला वह समिति नहीं करती जो टीम चुनती है — वह एफ़बीआर करती है, वित्त मंत्रालय की लेवी समीक्षा समिति करती है, और पंजाब सरकार का वह क़ानूनी रुख़ करता है जो सेस की वसूली तय करता है। जिस दिन पीसीबी का केंद्रीय अनुबंध तय होता है, उस दिन उस कमरे में बैठे लोगों में से कोई भी यह नहीं जानता कि अगले छह महीने में डॉलर कहाँ जाएगा। यही असली अस्थिरता है, और यह कप्तानी बदलने से नहीं जुड़ी।

एक और चीज़ जो बाहर से नहीं दिखती। बैठक में बार-बार यह निर्देश दोहराया गया कि सभी मंत्रालय अपनी "अद्यतन स्थिति और समय-सीमा" जमा करें। यह ज्ञान की कमी का संकेत नहीं है। यह डिलीवरी की कमी का संकेत है — यानी पहले जो वादे हुए थे, वे पूरे नहीं हुए। और यही बीमारी पीसीबी के घरेलू ढाँचे में भी है: समितियाँ बनती हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं, समय-सीमाएँ तय होती हैं, और अगले साल वही समिति फिर बनती है। दोनों जगह बाधा जानकारी नहीं, निष्पादन है।

निर्यातकों से एचएस कोड के स्तर तक उत्पाद-विवरण माँगा गया — यानी मंत्रालय के पास केस-दर-केस बातचीत करने का बारीक़ आधार ही नहीं है। पीसीबी के पास भी केंद्रीय अनुबंध की बातचीत में वही कमी है: खिलाड़ी का ग्रेड तय करने के लिए ज़रूरी वह बारीक़ आँकड़ा-आधार — फ़ॉर्मेट-वार प्रदर्शन, कार्यभार, चोट का इतिहास — कम ही सार्वजनिक होता है। दोनों संस्थाएँ एक ही तरीक़े से बातचीत करती हैं: स्थूल श्रेणियों से।

और उस बैठक का सबसे तेज़ वाक्य यह था, जो किसी मंत्री ने नहीं कहा — कि छोटे-छोटे नियामक शुल्क मिलकर प्रतिस्पर्धात्मकता को खा जाते हैं। यह 'एक बड़ी बाधा' का फ्रेम नहीं है, यह 'कई छोटी बाधाओं के जोड़' का फ्रेम है। इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा फ़ैसला इसे ठीक नहीं करेगा। क्रिकेट में भी यही है — पीएसएल का आर्थिक बोझ किसी एक बड़े ख़र्च से नहीं, स्टेडियम के रख-रखाव, सुरक्षा, यात्रा, प्रसारण उपकरण और प्रशासनिक फीस के जोड़ से बनता है।

टेकअवे: आगे क्या देखना है

जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट की अगली कहानी सिलेक्शन से शुरू करेंगे, वे उसे फिर आधा पढ़ेंगे। अगले कुछ महीनों में चार चीज़ें देखिए, और वे चारों क्रिकेट के पन्नों में नहीं छपेंगी। एक — प्रधानमंत्री के पास जाने वाली वह संयुक्त प्रस्तुति कब जमा होती है और उसमें क्या बचता है। दो — वित्त मंत्रालय की गैस लेवी समीक्षा समिति दर बदलती है या सिर्फ़ फॉर्मूला। तीन — पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पर कोई नया क़ानूनी तफ़सीर आता है या छूट की सूची। चार — यूरोपीय संघ के जीएसपी प्लस समीक्षा चक्र में कोई प्रतिकूल टिप्पणी आती है या नहीं, क्योंकि वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है।

इनमें से किसी का भी सीधा असर अगली पीएसएल नीलामी के पर्स पर नहीं दिखेगा। लेकिन अगले तीन साल में जब कोई कहेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट अपने खिलाड़ियों को दूसरी लीगों में जाने से नहीं रोक पा रहा, तो जवाब यह नहीं होगा कि बोर्ड कमज़ोर है। जवाब यह होगा कि जिस अनुबंध की क़ीमत रुपये में तय होती है और जिस करियर का बाज़ार डॉलर में चलता है, उनके बीच की खाई हर साल चौड़ी होती जा रही है — और वह खाई किसी चयन समिति के कमरे में नहीं, इस्लामाबाद के एक वाणिज्य मंत्रालय के कॉरिडोर में बनती है।

मैं उस कॉरिडोर में नहीं खड़ा था। लेकिन बीस साल से मैं यह जानता हूँ कि जिस खेल की बात उस कमरे में नहीं हो रही थी, उसका सबसे बड़ा फ़ैसला वहीं हो रहा था।