12 मिलियन बनाम 7.5 मिलियन: FBR के फाइलर डेटाबेस की वह खामी जो किसी स्कोरकार्ड में नहीं दिखती

इस्लामाबाद में जारी एक आंकड़ा मेरे कमेंट्री बॉक्स के पुराने अनुभव को ताज़ा कर गया। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के मुताबिक़, करीब 1.2 करोड़ लोगों ने एकबारगी संपत्ति या वाहन के लेन-देन के लिए फाइलिंग की है, जबकि लगातार रिटर्न दाखिल करने वालों की तादाद महज़ 75 लाख है। यह अंतर कोई सांख्यिकीय शोर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर है जिसमें पंजीकरण और अनुपालन को एक ही खाते में डाल दिया गया है। मैंने 2026 के बाद से यह सबक सीखा है कि असली कहानी वह नहीं होती जो स्कोरबोर्ड पर चमकती है, बल्कि वह होती है जो उसके पीछे की कतार में खड़ी रह जाती है।

इस मामले में खेल का मैदान कर प्रशासन है, और खिलाड़ी हैं वे नागरिक जो जीवन में एक-दो बार संपत्ति खरीदते हैं या गाड़ी बेचते हैं। FBR की व्यवस्था में इन्हें भी उसी IRIS खाते से गुज़रना पड़ता है जिससे एक नियमित करदाता गुज़रता है। नतीजा यह है कि डेटाबेस में ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जिनका आयकर से कोई स्थायी रिश्ता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक़, FBR इन करीब 1.2 करोड़ एकबारगी फाइलरों को लगातार नोटिस भेजता रहता है। और यहीं वह तकनीकी खामी सामने आती है जिसे मैं अपने 46 साल के करियर में बार-बार देखता आया हूं, चाहे मैदान क्रिकेट का हो या प्रशासन का: संदेश भेजने का माध्यम और संदेश पाने वाले का व्यवहार, दोनों अलग-अलग दुनिया में चलते हैं। अधिकांश लोगों को अपनी गैर-अनुपालन स्थिति का पता तभी चलता है जब वे दोबारा IRIS खाता खोलते हैं, यानी अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।

फाइनेंस एक्ट 2026 ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें आर्थिक लेन-देन पर कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान है, यानी उन लोगों के लिए संपत्ति या वाहन के लेन-देन में रुकावट आ सकती है जो सक्रिय फाइलर नहीं हैं। सैद्धांतिक रूप से यह एक स्मार्ट चाल है, क्योंकि कर अनुपालन को नोटिस के बजाय लेन-देन की पहुंच से जोड़ दिया गया है। लेकिन जब मैं इस प्रावधान को पढ़ता हूं तो मुझे वही पुरानी समस्या दिखती है जो घरेलू क्रिकेट के चयन में दिखती है: एक ही नियम सभी पर लागू कर दिया जाता है, चाहे उसका मूल कारण अलग हो। जो व्यक्ति वास्तव में कोई स्थायी आय अर्जित नहीं करता, लेकिन विरासत में मिली ज़मीन बेचनी है, वह भी उसी प्रतिबंध के दायरे में आ जाता है जिस दायरे में एक जानबूझकर रिटर्न न दाखिल करने वाला व्यक्ति आता है। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि यह प्रावधान राजनीतिक-आर्थिक दबावों के कारण कमज़ोर पड़ा है।

यहां वह विरोधाभासी बात छिपी है जिसे सुर्खियां नहीं पकड़तीं। जब कोई कहता है कि पाकिस्तान में 1.2 करोड़ करदाता हैं, तो यह आंकड़ा अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है। असली मापदंड लगातार सक्रिय, निरंतर अनुपालन करने वाले करदाताओं की संख्या है, न कि ऐतिहासिक रूप से पंजीकृत लोगों की। FBR की प्रणाली में यह अंतर अभी तक साफ नहीं हुआ है, और जब तक इसे साफ नहीं किया जाता, तब तक हर नीतिगत निर्णय धुंधली तस्वीर के आधार पर लिया जाएगा। यह वैसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी की कुल रनों की गिनती करना, लेकिन यह न देखना कि उनमें से कितने मैच जीत में बदले।

मुझे यह भी देखना है कि नोटिस भेजने का ईमेल-आधारित तरीका आखिर कितना कारगर है। जो व्यक्ति साल में एक बार खाता खोलता है, वह ईमेल देखे बिना ही रह जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गेंदबाज़ को सिर्फ उसके पुराने वीडियो देखकर आंका जाना। दोनों जगह ताज़ा जानकारी का अभाव निर्णय को गलत बनाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूत्रों ने उन लोगों के लिए फाइलिंग की अनिवार्यता हटाने की मांग की है जिनकी कोई आय नहीं है। यह मांग तर्कसंगत लगती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या FBR के पास इतनी बारीकी से श्रेणीबद्ध करने का तंत्र मौजूद है।

मेरे अनुभव में जब भी कोई संस्था पुरानी प्रणाली में नए प्रावधान जोड़ती है, तो सबसे पहले उसका असर उन पर पड़ता है जो सबसे कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का यह कर सुधार भी इसी नियम का अपवाद नहीं है। जो लोग सीमित संसाधनों वाले हैं, वे ही सबसे पहले प्रतिबंधों की चपेट में आ सकते हैं, जबकि बड़े व्यापारियों के पास इनसे बचने के रास्ते पहले से होते हैं। यही वह कमज़ोर कड़ी है जो किसी भी कर सुधार की सफलता को तय करती है: क्या नई व्यवस्था उन लोगों को गले लगा पाती है जिनका मूल कारण अलग है, या वह सबको एक ही छलनी से छान देती है?

एक बार फिर वही पुरानी बात याद आती है जो मैंने साल 2026 की अपनी चुप्पी के दिनों में सीखी थी। तब मैंने कई स्कोरकार्ड दोबारा पढ़े थे और पाया था कि असली सच्चाई कभी उसी पंक्ति में नहीं होती जहां सबसे ज़्यादा शोर होता है। यहां भी 1.2 करोड़ का आंकड़ा शोर है, और 75 लाख का आंकड़ा असली सवाल है। FBR को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह और अधिक नोटिस नहीं, बल्कि अपने ही डेटाबेस को साफ करना है, ताकि एकबारगी पंजीकृत व्यक्ति और स्थायी करदाता की पहचान अलग-अलग हो सके। जब तक यह सफाई नहीं होती, तब तक हर नई नीति उसी पुरानी स्थिति में बंधी रहेगी, जहां आंकड़े बढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं बढ़ती।

आखिर में मैं आपको एक सवाल देकर जाता हूं, जैसा मैं हर मैच के बाद करता हूं। जब अगली बार पाकिस्तान के करदाताओं की संख्या का कोई आंकड़ा सामने आए, तो पूछिए कि उसमें से कितने लोग अगली तिमाही में भी खुद को करदाता कहते हैं। यह संख्या ही तय करेगी कि सुधार एक कागज़ी कवायद है या वास्तविक बदलाव।